ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ : ‘ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ’ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਕ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ |